ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ।
ਵਨ-ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ :ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸੰਸਾਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ.ਏ.ਆਰ.ਏ.) ਜਾਂ ਇਸ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਐਮੀਕਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
