ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ 4314 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮੇਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।