ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ /ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ, 1976 ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਕਾਇਆ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਠਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਜਾਇਦਾਦ ਧਾਰਕਾਂ/ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਹੋਣਗੇ।
