ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਹੁਣ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਹਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੋਰੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਗਮ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302,120 ਬੀ ਅਤੇ 34 ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸੀ ਸਾਲ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।ਇਹ ਕੇਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਰਤਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ।ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿਛ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀ ਏ ਵੀ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਪੌਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਡ਼੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਅਾਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ।ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
