ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਆਪ' ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਰੋਪੜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਿਗਵਿਜੈ ਧੰਜੂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਭਾਰਤ ਸਰਾਕਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 44,183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਕਮਾਇਆ।
- ਰਿੰਲਾਇਸ ਨੂੰ 2642 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 2862 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਲਾਇਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ।
- ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 73 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਜੋਂ ਕਮਾਏ।
- ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 13.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ 1.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ।
- ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੁੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।