ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂ.ਪੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਡਿਸ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੈੱਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ
- ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
- ਐੱਸਸੀ ਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫ਼ਿਆ
- ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
- ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖਰਾ ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ।
