ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ.) ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਐੱਫ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ.) ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਏਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ :ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ :ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਐਨਐਚਐਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਤਹਿਤ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ :ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸਕੀਮ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
