ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ(Dera chief Ram Rahim) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ (Petition filed in Punjab Haryana High Court) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹ ਕੇਸ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ (Case in District Court of Faridkot) ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ:ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ (Government and CBI ordered to file reply) ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ (The investigation should be conducted by CBI) ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰੇਡ
ਸੁਪਰੀਮ ਮੋਹਰ:ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ (Appeal to the High Court to dismiss the petition) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
