ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / state

Union Budget 2023: ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੀ ਹਨ ਆਸਾਂ - ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ

ਡੀਲੋਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਆਰਤੀ ਰਾਓਤੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਆਊਟਫਲੋ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

People hope from the Union Budget to be presented on February 1
Union Budget 2023: ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੀ ਹਨ ਆਸਾਂ

By

Published : Jan 31, 2023, 6:31 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਕੱਲ੍ਹ 1 ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2023 ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁੱਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ:ਇਸ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੀਲੋਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਆਰਤੀ ਰਾਓਤੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਖਾਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਆਊਟਫਲੋ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਰੈਗੁਲਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਇਰ ਐਪਲਾਇੰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਤੀਸ਼ ਐਨਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਹ ਨੂੰ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Budget 2023: ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਰਚ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਨਾਂਗੀਆ ਐਂਡਰਸਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਨਾਂਗੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਲਪਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਲਪਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਲੋਇਟ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰ ਸੁਧਾਕਰ ਸੇਥੁਰਮਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਵਧੇਗੀ ਆਮਦਨ ਸਲੈਬ:ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details