ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1734 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਝੋਨੇ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਭਾੜਾ ਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ: 'ਪੁਰਾਣਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ'
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 29.20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 1.65 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 170 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਮੁਕਤ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਿਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਂਡੀ ਦੇ ਰਲੀਜ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਲੀਜ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਚਾਵਲ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੈਂਸੀਅਲ ਕਮੋਡੀਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਗਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ., ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੇਡ-ਏ ਦੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 1835 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ 1815 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
