ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 3.30 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਹਿ-ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਇਸੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲੇਵਾਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਸੂਚੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਘਣਤਾ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 18-44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੱਲ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਦੀਆਂ 3346500 ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 32910450 ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 18-44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ‘ਏ‘ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਰਗ ‘ਬੀ‘ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜ਼ੋਨ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਕਿ ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ ਇਕ ਸਾਮਾਨ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੁਝਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੰਗ, ਡਾ. ਜੈਕਬ ਜੌਹਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ (ਬੀਐਮਆਈ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ) , ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸੱਟ) ਅਤੇ ਕਈ ਸਹਿ-ਬਿਮਾਰੀਆਂ , ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹਿ-ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿ-ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤਰਾਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਬਲਧਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।1. ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 2.ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ 3. ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18-44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮ. ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ,2021 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 18-44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 3.30 ਲੱਖ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ
ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਸਕੇ।ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਰਜੀਹੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਹਿ-ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਇਜਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਮਿਲੇਗੀ।
