ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਟਨਾ ਪੁੱਜੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਨਾ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੰਚ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ : ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ...ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਿੱਸਾ :ਪਟਨਾ 'ਚ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੁੱਲ 15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 12 ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 11 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।