ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਫੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਮਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਤਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਖਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਪੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ: 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (NPS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ 1.26 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।