ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਬੀਨੇਟ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰਾਫ਼ੇਲ
ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ।
