ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ?ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਨ ਰਾਵਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸਐਲਪੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।