ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਜੀਜੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ 2008 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਜੀਜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 452 ਅਤੇ 323 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 452 ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 323 ਤਹਿਤ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਸਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਵਾਬ: ਉਧਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਵਾਲਾ: ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 'ਚ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਵਾਲ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
