ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ.ਐਸ. ਪਨੂੰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਮਿਲਕਫੈੱਡ) ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਇਸ ਦੇ 9 ਮਿਲਕ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ 6500 ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 325 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ
