ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਿਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੇਰਾ ਬਿਲ’ ਐਪ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 105 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕਾ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 15, 452 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 948 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਐਪ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ :ਇਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਚੈਕ: ਐਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰਵੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ’ ਐਪ ਉਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 29 ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 290 ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਵਸਤ/ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰੀ:ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ (ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ-ਟੂ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਬਿੱਲ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਉਣ’ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ)
