ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੀਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।