ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਲਾਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੋਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ :ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਾਂ ਵਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।