ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੀਅਰ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 220 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਅਰ ਦੇ ਕੈਨ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬੀਅਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ-28 ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੀਅਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਬੀਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ- 3 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 28 ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੀਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਲ-2/ਐਲ-14ਏ ਰਿਟੇਲ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੀਅਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੀਅਰ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 9,754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 1,004 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਅਰ ਬਾਰਾਂ, ਹਾਰਡ ਬਾਰਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਬ੍ਰੂਅਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ?: ਵਾਈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵੇਨਿਊ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਚ 18 ਤੋਂ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ।