ਕੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 'ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ...

ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰ ਐਕਟ 1925 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰ ਐਕਟ 1925 ? :ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ? ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ ? ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਿੱਖ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ।

ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਕਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ :ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੀ 1925 ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋੜ-ਘਟਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਐੱਮਡੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।