ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਫ਼ੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫ਼ੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। Reclaiming Encroached Panchayat Land
ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ:ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 11,859 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 6657 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ:ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-7 ਅਧੀਨ 6926 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 11 ਅਧੀਨ 20734 ਏਕੜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 42381 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਪੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-7 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ:ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫ਼ੀਲਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਖ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੱਟੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂਚ: ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕੁੱਝ ਤੁਰੱਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ)
