ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਲਾਂਬੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
