ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬੀਤੀ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 500 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜੋ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐਰੀਵ ਸੇਫ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਏ।
ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਉਣ ਹੁਕਮ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ, ਫੇਜ਼-7 ਅਤੇ ਫੇਜ਼-3ਏ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
