ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ- ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਾਡੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਅਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੱਭ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।
ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਜਾਂ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖਰਾਬੀ
ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ?: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਸਤ 2022 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਜਾਂ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖਰਾਬੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਲਾਂਬੇ : ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। 2019 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ 23,01,313 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ 2023 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿਰਫ਼ 8,53,980 ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿਚ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2022 ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ੳਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 13ਵੀਂ ਅਤੇ 14ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ? ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀਆਂ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 11ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦਕਿ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਯੋਗ ਹੋਏ।
ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਜਾਂ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖਰਾਬੀ
ਨੀਤੀ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਜਾਂ ਨੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ : ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੇਚ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕਰਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਢੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿਚ ਹੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾ ਗਏ।
ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਜਾਂ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖਰਾਬੀ
"ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ": ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਮਟਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫੇਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉੁਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ।
