ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 20-20 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਸਣੇ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ
ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਾਬਤ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗੇ ਖਾੜਕੂਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।