ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / state

Iqbal Singh Lalpura on Minority Commission: ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1909 ਅੰਦਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

Iqbal Singh Lalpura insisted on the implementation of Anand Marriage Act
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

By

Published : Feb 23, 2023, 2:15 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ 6 ਮਾਈਨੋਰਟੀਸ ਹਨ, ਇਸਲਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ। ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ :ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਅੰਦਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :Bhagwant Mann Tweet's on Amit Ratan Arrest : ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ 'ਚ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ



ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ :ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 4 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਆ, ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :Amritpal Singh Warning police: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਭੇਗੀ ਹੱਲ


ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ :ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਚਰਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details