ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ 24 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਕੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਟ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਬਾਬਤ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ।