ਮਾਹਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (International Literacy Day): ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਖਰ ਹੋਣਾ ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 75.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ 80.44 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ 70.73 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਖਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,87,07,137 ਹੈ। ਮਰਦ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 80.44% ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 70.73% ਹੈ। ਮਰਦ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 80.9% ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਾਖਰਤਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ, ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਖਰਤਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਨਾਂ 'ਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ: ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ: ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਚ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਮੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ:ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਹੁਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਬਲਕਿ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ: ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਦਮੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉੱਦਮੀ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਖਰਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।
