ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਣਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖਣਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖਣਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖਣਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੱਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ :ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੱਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਗੋਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਡੀ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਖਣਨ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਣਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 14 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। (ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ)