ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ-ਪੀਟੀਯੂ 'ਚ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, 40 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 3 ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ.ਸੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।