ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਣ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੋਰ ਸੰਸਥਾ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੋਰ ਸੰਸਥਾ ਅਖਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ @ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ,'?
ਕੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ: ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵੇਲੇ 1909 ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਟ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
