Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸੀਐੱਮ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਕੱਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਕੱਟ:ਦੱਸ ਦਈਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗੰਵਤ ਮਾਨ ਦਾ ਅਖਿਤਿਆਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੋਟਾ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 37 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਕਰ ​​ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਈ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ ਨਿਰਾਸ਼:ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖ਼ਫਾ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਖਤਿਆਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੋਟਾ ਘਟਣ ਕਾਰਣ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26810.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 449.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ।

ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 20 ਆਸਾਮੀਆਂ:ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 20 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ (ਗਰੁੱਪ ਏ), ਛੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਅਤੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ : ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ‘ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਸਕੀਮ’ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।