ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (4 ਐਸ.ਏ.ਪੀ)-2019-23 ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2030 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 17 ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਨਕਸ਼ਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੀਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟਾਕਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
