ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਤੇ ਆਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਹੂਰਾਂ ਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵਕੇਟ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ,ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਚਲਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਰੂਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਲਿਉ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ।ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਸਬ ਇਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ।
