ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2023 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ:ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
SC ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਕੇਡਰ ਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਆਈਪੀਐਸ ਕਾਡਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਂਦਰ: ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਪੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ ਪ੍ਰਸਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 7 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 25 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਆਈਜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
