ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 23 ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੂਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ:ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ !
