ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਵੇਣੂ ਗੋਪਾਲ ਜੌਹਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾੲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਈ ਝਾੜ: ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ 118 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਰਿਪੋਰਟ:ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੇਣੂ ਗੋਪਾਲ ਜੌਹਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੋਪੜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਵਾਂ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਐਲਗਰਾਂ ਪੁੱਲ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਲਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਂਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
