ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਵਲੋਂ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 20 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 13 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਹਰੇਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 1000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 43 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 13 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਰ-ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।