ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ ਅਤੇ ਹਰਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਜੋਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ ਅਤੇ ਹਰਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਜੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1992 ਤੋਂ 1997 ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਮੀਜ਼ ਹਕੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2018, ਮਈ 2019 ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਸਟਿਸ ਹਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।