ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ 123 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਰਜ
ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 123 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬਨਾਮ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਰੁ ਬਾਬੂ ਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਸੀਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।