ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ : ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ : ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਸਨ।