ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ:ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ?, ਉਥੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪੇਸ਼, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ:ਦਰਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ’ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ।