ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 2005 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ।