ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਾਜਿਰ ਸਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ :ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ? :ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਯੋਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ :ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੂਬੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 200 ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 1882 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫੰਡ 60-40 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 40% ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ :ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 270 ਤੋਂ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਕਾਲਕਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੱਕਦਾਰ
