ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੀ.ਐੱਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਨੂੰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ :ਮਤੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਲਈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1966 ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਰੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਘ 9 ਜੂਨ 1966 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
'SYL 'ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ': ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। SYL ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ।