ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਰੀਫੰਡ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਆਉਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਰੀਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਖਰਚ ਦਾ ਰੀਫੰਡ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ , ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੁਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਆਏ ਪਵਿੱਤਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਰੀਫੰਡ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੀ ਮਾਯੂਸੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਿਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਧੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਇਕਪਾਸੜ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ 'ਲੰਗਰ' ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ ਐਸ ਟੀ) ਦੇ ਰੀਫੰਡ ਦੀ 66 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਰਸਦ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਸਦ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਆਈ ਜੀਐਸਟੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੀਫੰਡ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ 3.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ 1.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
