ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟੀ (ਪੰਚਾਇਤੀ) ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤੀਹਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਚਕਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਮਾਜਕਦੂਰੀ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਗੇ? ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।