ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 8253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ, ਬੀਮਾ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3442 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 1545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮ.ਓ.ਈ.ਐਫ. ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ., ਏ.ਏ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
